G&A is a leading corporate and commercial law firm in Nepal. It is one of the largest and most trusted firms in the market among both domestic and foreign clients alike.
Article by Gandhi Pandit in the newspaper Karobar National Daily
An Article on the upcoming visit by the Prime Minister of India Narendra Modi and the Power Trade Agreement between Nepal and India written by Mr. Gandhi Pandit, Founding Partner was published by Karobar National Daily on 28th July. The article is reproduced herewithin. - अधिवक्ता गान्धी पंडित ( करपोरेट लयर) निकट भविष्यामा हुने प्रधानमन्त्री मोदीको नेपाल भ्रमणबाट नेपालले भारतबाटे अािर्थक र समाजिक विकासमा सहायोग पाउने ठुलो आशा राखेको छन । यस भ्रमणबाट नेपालले लाभ लिन चाहने हो भने सो भ्रमण अगाडी नै दुइ देश विचको आर्थिक मुद्दालाइ कसरी संवोधन गर्ने, हाल दुइ देश विच बढ्दो व्यापार घाटालाइ कसरी न्युनीकरण गर्ने, व्दिपक्षिय लगानीलाइ कसरी प्रर्वधन र प्रोत्साहान गर्ने, जलविद्युतको विकासमा भारतबाट कस्तो सहयोग अपेक्षा गर्ने, विद्युत आयत निर्यातको व्यापारलाइ कसरी व्यवस्थीत र नियमन गर्ने जस्ता गहन विषयमा नेपाल सरकारले घनिभूत छलफल, अन्तरक्रिया र विश्लेषण गरी एउटा स्पष्ट नीति तयार गर्न जरुरी छ । भारतसित हुने भनिएको उर्जा संझौता सही ढंगबाट सम्पन्न हुन सकेमा यो नेपालको जलविद्युतको दिगो विकासका लागि कोषेढुंग्गा सवित हुन सक्दछ । भारतले पठाएको उर्जा व्यापार संझौताका मस्यौदाका सम्वन्धमा कतिपयले यसलाइ नेपालको उर्जा विकासको हित प्रतिकूलछ भनी प्रतिक्रीया दिएका छन भने कतिले यसलाइ नेपालको हिताका लागि प्रयोग गरिनु पर्दछ भनी जोडदिएका छन । उक्त संझौतको मस्यौदालाइ “टेक इट अर लिभ इट“ भन्ने अर्थमा बुझ्नु हुदैन । कुनै पक्षले कुनै संझौताको मस्यौदा प्रस्तुत गर्देमा राष्ट्रिय हितमा आंच आउने होइन । राष्ट्रिय हित र स्वार्थको रक्षा र सम्र्बद्धन गर्नेका यदी डराउन पर्ने अवस्था छ भने हाम्रै रुढीवादी र पुरातनवादी सोच र दृष्टिकोण राख्ने कर्मचारीतन्त्र र संयन्त्रबाट छ जसवाट विद्युत विकासमा नविनतम सोचबाट आगाडी बढ्न सकेका छैनन । यदी त्यस्तो सोच नभएको भए तिन महिना अगाडी भारतले पठाएको संझौताको मस्यौदालाइ बिरालोले गु लुकाए झै लुकाउन छिपाउन पर्ने अवस्थै थिएन । यस पंक्तिकारले उक्त मस्योदाको अध्ययनका लागि सरकारको जिम्मेवार तहका व्यक्तिसंग मांग गर्दा दिन मानेनन । तर पछि थाह भयो भित्री रुपमा उक्त मस्योदा आफ्ना आसेपासे, केही राजनैतक व्यक्ति र पत्रकारलाइ उपलव्ध गराएको रहेछ । नेपाल भारत विच गरिने विद्युत व्यापार संझौता कहिल्यै पनि गोप्य हुनै सक्दैन । विद्युत विकासको विषय भनेको राष्ट्रिय हित र सरोकारको विषय हुदा त्यस्ता विषयमा खुला रुपमा छलफल र बहस गरिनु पर्दछ । निर्वाधरुपमा विद्युत खरिद विक्री गर्ने पाउने अधिकारलाइ सुनिश्चीत गरी नेपालमा उत्पादीत उर्जाको निर्यात भारतमा गर्नका लागि पनि भारतसित उर्जा विकास संझौता गर्न आवस्यक छ । भारतसित गरिने यस्ता उर्जा संझौतामा (क) नेपाल भारत विच हुने उर्जा व्यापारमा कुनै महसुल शुल्क नलगाउने सुनिश्चता (ख) नेपाल भारत विच उर्जा खरिद विक्री गर्दा पि टी सी लागयातका अन्य भारतिय कम्पनीसंग स्वतन्त्र रुपमा विद्युत व्यापार गर्न पाउने अधिकारलाइ सुनिश्चीत गर्ने (ग) भारतीय लगानीकर्ता होस वा तेस्रो मुलुकको लगानीकर्ता होस कसैले पनि नेपालमा उत्पादन गरेको उर्जालाइ भारतिय बजारमा निर्वाध रुपमा निर्यात गर्न पाउने अधिकरलाइ स्पष्ट रुपमा व्यवस्था गरिएको अवस्थामा मात्र त्यस्ता संझौताले दुवै देशको हित गर्दछ । परियोजना लगानी सम्वन्धी कानून नियमको अभावमा ठुला विद्युत परियोजनाको विकास संभव हुदैन भन्ने तथ्यलाइ विर्र्सिएर केवल भारतसितको विद्युत विक्री संझौताबाट नेपालमा ठुला विद्युत परियोजनाको विकास तुरुन्त हुनेछ भनी आसा र भरोसा लिनु एउटा ठुलो भ्रम र त्रुटी हुनेछ । यस्ता त्रुटीहरु नेपालले यस भन्दा अगाडी पनि कयौ पटक नगरेको हैन ।सन २००० देखि २००६ सम्म जलस्रोतविज्ञ तथा लगानीकर्ताले दवावमा नेपालमा विद्युत विकासको नाममा विद्युत प्राधिकरणले आफुले धान्न सक्ने हैसियतभन्दा बढी उर्जा खरिद संझौता गर्न गराउन पाच बर्ष खर्च गरियो । त्यसबाट पनि नेपालमा ठुला परियोजनको विकास हुन सकेन । तव प्रोजेक्ट डेभलेपमेन्ट अग्रीमेण्ट (पिडिए) नभएसम्म नेपालमा जलस्रोत विकास हुन सकिदैन भनी पिडिएको मसस्यौदा तयार गरी छलफलमा ल्याइएको थियो । सरकारले लगानी बोर्ड गठन गरी पिडिए संझौताको मस्यौदा गर्ने र लगानीकर्तांिग पिडिए संझौता गर्न जिम्मा दिइयो । त्यसका लागि बेलायती नियोगको करोडौ पाउण्डको अनुदानमा विदेशी परामर्शदाता र नेपाली बैंकरलाइ लगानी बोर्डको प्रमुख बनाइ जिम्मा दिदा पनि उर्जा विकास हुन सकेन । बोर्डले कहिल्ये पनि नेपाल भारत विच उर्जा विकासको संझौता नहुदासम्म नेपालमा निर्यातमूलक ठुला विद्युत परियोजनको विकास संभव छैन भन्ने धारणालाइ सशक्त रुपमा जनसमक्ष पेश गर्न सकेन । नेपालका कर्मचारीतन्त्र र त्यसबाट शिक्षित राजनीतिज्ञलाइ वित्तिय परियोजना लगानी सम्वन्धी विशेष कानून, नीति एव अवधारणाको निर्माण र विकासको अभावमा केवल पिडिए र उर्जा निर्यात संझौता गरेको कारणले मात्र नेपालमा ठुला विद्युत परियोजनाको विकास संभव छैन भन्ने कुरा थाह होलानै । वित्तिय परियोजना लगानी भनेको त्यस्तो परिपाटी हो जहा परियोजना विकास गर्ने कम्पनीले लगानीको रुपमा २० प्रतिशतसम्म शेयरलगानी गर्दछ भने ८० प्रतिशत लगानी बैंक तथा वित्तिय संस्थाले गर्दछन । त्यस्ता परियोजनामा गरिने लगानीको सुरक्षणको लागि धितोको रुपमा अचल सम्पत्ति वा लगानीकर्ताको नीजि जमानतमा मात्र आधारित भएर ऋण प्रवाह नगरी परियोजनाले आर्जन गर्ने आयको श्रोत, जस्तै पाउर पर्चेज अग्रीमेन्ट, लाइ हेरी त्यसको आयबाट ऋण असूल हुन्छ कि हुदैन भन्ने कुरा यकिन गरेर मात्र लगानी गर्दछ । यस्तो लगानीलाइ नन रिकोर्स फाइनान्सीङ पनि भनिन्छ । यस्तो किसिमको लगानी गर्नु पुर्व नन रिकोर्स फाइनान्सीङको पद्धतीको प्रचलनमा छ कि छैन, वित्तिय लगानी पश्चात ऋणीले ऋण तिर्न नसकेको अवस्थामा विदेशी बैंकले आफनो लगानी फिर्ता लैजान वा परियोजनालाइ आफ्नो कव्जामा लिइ वा अन्यलाइ संचालन दिनका लागि परियोजना लगानी सम्वन्धी नियम कानून कति शसक्त, प्रभावकारी र मैत्रिपुर्ण छ भन्ने कुरा यकिन नगरी लगानी गर्न अग्रसर हुदैन । नन रिकोर्स प्राजेक्ट फाइनान्सीङ भन्ने अवधारणा नेपालका लागि नौलो हो र यो अवधारणलाइ समेट्ने गरी आवस्यक नियम, कानून र नीति निर्माण गरी लागु नगरेसम्म नेपालमा ठुला परियोजनाको विकास र निर्माण संभव छैन भनी सरकारलाइ सल्लाह दिने दायित्व सरकारमा कार्यरत पदेन विव्दान कर्मचारी र लगानी बोर्डका कार्यकारी पनि प्रमुख हो । यस्ता कर्मचारी र पदाधिकारीले के यस्ता विषयमा सरकारलाइ सल्लाह दिएका छन ? बर्तमान कर्मचारीतन्त्र र सरकारको संयन्त्रबाट नेपालमा ठुला परियोजनाको विकास संभव छैन भन्ने आम जनताको धारणा छ । एक पटक गरेको गल्तीबाट पाठ नसिकी बारम्बार सोही गल्ती
प्रधानमन्त्री मोदीको भ्रमण र नेपाल भारत विचको उर्जा विकास संझौता
विद्युत आयात निर्यात संझौता
लागि त्यस्ता संझौतमा भएका सहमती र शर्तलाइ संझौतामा कसरी लिपीवद्ध गरिएकोछ त्यसको अध्ययनबाट मात्र तय गर्न सकिने हुदा केवल संझौता गर्ने कुराबाट मात्र डराउन पर्ने अवस्था हुदैन ।जलविद्युतको विकासमा उर्जा संझौताको प्रभाव
वित्तिय परियोजना लगानीको सान्र्दभिकता
पुरातनवादी दृष्टिकोण नै विद्युत परियोजनाको विकासमा अवरोध
दोह–याउने नेपाली शासनसैलीको चरित्र हुन गएकोछ । केही बर्ष अघि लावती सम्वन्धी भ्रष्ट्राचार मुद्दाको एक पक्ष अमेरिकन कम्पनीले नेपाल सरकार समेतलाइ विपक्ष बनाइ न्युयोर्कको अदालतमा मुद्दा हालेकोमा सो मुद्दामा सही तरिकबाट मुद्दा लड्न नसकेको कारणबाट न्युयोर्कको संघिय अदालतले नेपाल सरकारको विपक्षमा चार मिलियन डलर तिर्ने गरी एकतर्फी फैसला गरे पछि सो मुद्दामा यस पंक्तिकारको सहयोगबाट नेपाल सरकारले उक्त रकम तिर्न नपर्ने गरी मिलापत्र गराएको थियो । जग्गा खिचोला र अंश मुद्दामा विशिष्टता हासिल गरेको कानून व्यवसायीबाट २५० भन्दा बढी पृष्ठको ठेक्का सम्बन्धी संझौतामा लिएको कानूनी रायबाट अगाडी बढदा नेपाल विद्युत प्राधीकरणले इटलीमा मुद्दा हार्नु परेको अवस्था भनौ वा अन्तरष्ट्र्यि संझौताको संझौता तोडने धारालाइ नबुझी एकतर्फी रुपमा तोडिएको कारणबाट धमिजा काण्डमा नेपाल एयरलाइन्सले भोग्ने परेको नोक्सानी भनौ वा भोटेकोसीसंग विद्युत खरिद संझौता गर्दा कानूनको सामान्य विश्लेषण गर्ने क्षमताको कमीबाट प्राधिकरणले भोग्नु परेको नोक्सानी लगायत नेपाल एयरलाइनले एल सी सम्वन्धी कानूनको समान्य ज्ञानको कमीको कारणले गर्दा चेज काण्डमा भोग्नु परेको नोक्सानीका घटनाक्रमहरुबाट नेपालका प्रशासनतन्त्र र यसका संयन्त्रहरु कानून र अन्तरिष्ट्र्य व्यापारिक परिपाटी प्रति अति नै असंवेदनसिल छन भन्ने प्रष्ट हुन्छ । यही सोच र पद्धती लाइ निरन्तरता दिने हो भने नेपालले भविष्यामा गर्नु पर्ने अन्तरष्ट्रिय स्तरमा हुने अन्य सन्धी संझौतामा पनि बढी ठक्कर खानु पर्ने अवस्था आउछ ।
There are no published comments.